ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਮਾਰਚ ( ) ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ੧੯੨੫ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ੨੨-੦੨-੨੦੦੪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਜੋਕਲਾਇਨ’ ਸਾਈਟ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ’ ਜੋਕਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ੨੦੦੫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ ਨੰਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਿਲਮ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਫਿਲਮ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ੨੦੦੭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਵਾਚ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਟੂੰਗਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸੇਲਰ ਰਣਜੀਤ ਪਰਾਡੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਟਕਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ੨੯੫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਹੇਠ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਹਿਤ ਰਣਜੀਤ ਪਰਾਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਬਾਇਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸਰਦਾਰ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ‘ਜੋਕਸ ਆਫ ਦਾ ਡੇ’ ਭੇਜਣ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ੧੫ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
