ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਸਾਥਿ ਨ ਮਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥ ਵੀਰਵਾਰ, ੧੨ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੨੪ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੮੦੪)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 30 ਮਈ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੧੩ ਸਤੰਬਰ– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੨੫ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋ: ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।