ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਸਾਥਿ ਨ ਮਾਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਭੁ ਦੂਖੁ ਮਿਟਾਇਆ ॥੧॥ ਵੀਰਵਾਰ, ੧੨ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੨੪ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੮੦੪)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 30 ਮਈ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੨੦ ਜਨਵਰੀ-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ. ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਈਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ ੧੬ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰੀਸੋਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।