ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 15 ਜੁਲਾਈ ( ) ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੯੯੪ ‘ਚ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ੭ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ੪੨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੨੨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ੩੫ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ੪੨ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸ. ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ੧੯੯੩ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉੋਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
