ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ ਨਿਗੁਣਿਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ੧੪ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੨੬ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੬੩੮)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 30 ਮਈ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

-ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

-ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ੨੩ ਜਨਵਰੀ-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰਾ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨਾਂਦੇੜ ਐਕਟ ੧੯੫੬ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ੧੭ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੧ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਰੜਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।