ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੁੱਚੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਹਕੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
