ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਈ-
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ. ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।