ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ) ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਨੂੰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਛਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਲਗਵਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਾਤਾਂ-ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹਿਤਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸਚਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ।
ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਦ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਤਿਤ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।