ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ੩੧ ਅਗਸਤ ( ) ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਗਟ ਵਾਂਗੂੰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ੬੫੦ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ੪੯ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ੨੪੧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੭੭ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੁੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਲ੍ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਵਲੂੰਧਰੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ੩੧ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ੩੩੨੫ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ੨੭੩੩ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ੧੦,੦੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੂਕ ਦਰਸਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੩੨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
