ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਘੜੁ ਸੁਜਾਨੀ ॥ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਧਿ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ ॥੧॥ ਵੀਰਵਾਰ, ੨੬ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੮ ਮਈ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੬੭੧)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 20 ਮਈ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤਮਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਿੱਕਮ ਹਾੲਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਤਮਾਂਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਘਟਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।