ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਜੁਲਾਈ-
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਖੁਦ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
