ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੂਨ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਇਮਤਿਹਾਨ), ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
