ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਨਵੰਬਰ-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਆਦਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ/ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਕਾਫ ਬੋਰਡ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਆਦਿ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਓ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਹੀਆ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇਵੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਸ. ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੇਗਮ ਮੁਨਵਰ ਉਨ ਨਿਸਾ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।