ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚੂਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਐਤਵਾਰ, ੧੫ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੨੭ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੯੪੨)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 30 ਮਈ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਗਸਤ- ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ’ਚੋਂ 302 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੂਰ ਕਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਰੀਬ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਕ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤੇਲਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਾ 302 ਹਟਾਉਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।