ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਣ ਨਿਹਾਰਿਆ॥ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਰਾਖਿਓ ਬਾਰਿਕੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤਾਪੁ ਉਤਾਰਿਆ॥ ੧॥ ਵੀਰਵਾਰ, ੨੧ ਚੇਤ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੩ ਅਪ੍ਰੈਲ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੬੧੯)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਾਰਚ-
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਏਨੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।