ਮੁੱਖਵਾਕ - ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ Arrow Right ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਇਹ ਜਗਿ ਮੀਤੁ ਨ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ॥ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ਅਪਨੈ ਸੁਖਿ ਲਾਗਿਓ ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਗਿ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ, ੨੮ ਵੈਸਾਖ (ਸੰਮਤ ੫੫੭ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ) ੧੦ ਮਈ, ੨੦੨੫ (ਅੰਗ: ੬੩੩)

** ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਆਲਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਦੀਵਾਨਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ** ਇਸ ਲਈ 20 ਮਈ 2025 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ** ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7710136200 ਉਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਜੁਲਾਈ-
1984 ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਪਰਸੂਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਬਖ਼ਸ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 9 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।