ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਜੂਨ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।